Gen Z
Gen z Voice AGAINST CORRUPTION
It was no longer possible to remain silent without confronting the country’s political situation. For the future of an entire generation, rebellion by Gen Z became inevitable. Ultimately, the Gen Z Movement succeeded as a people’s uprising. To centralize all our decentralized efforts and to ensure the representation of every group, subgroup, and each Gen Z individual, the Gen Z Movement Alliance is fully committed.
आईटी (IT) क्षेत्रका ठूला नकलाचारहरू
आईटी अव्यवस्थापन र ठगीका केसहरू
आईटी अव्यवस्थापन र ठगीका केसहरू:
पछिल्लो तीन वर्ष (FY 2022/23–2024/25) मा, CIAA ले IT क्षेत्रसँग सम्बन्धित १७ वटा प्रमुख भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो, जसमा कुल Rs 8.995 अरबभन्दा बढी रकमको नकलार (embezzlement) समावेश थियो
महत्त्वपूर्ण घटनाहरू:
Sunil Paudel र साथीहरू ले “High Compute Infrastructure” को खरिदमा Rs 158.85 मिलियन नकल गरेको आरोप
“Convergent Real-Time Billing and Customer Support” प्रणालीमा Rs 334.817 मिलियन अनियमितता
“Telecommunication Traffic Monitoring and Fraud Control System (Teramax)” मा Rs 3.218 अरब अनियमितता, जसमा पूर्व मन्त्री र उच्च अधिकारीहरूसँगको संलग्नता थियो
यसैगरी, सुरक्षा उपकरण, प्रविधि प्रणाली र अन्य IT सेवा खरिदमा अरबौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार फेला परेको थियो
गिरी बन्धु टी एस्टेट जमीन घोटाला
भूमि स्वाप योजना:
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार अन्तर्गत, Giri Bandhu Tea Estate को भूमिलाई कानूनविपरीत स्वाप गर्ने प्रयास भएको ठहर्याइयो, जुन भूमि वर्गीकरण र कानूनविपरीत थियो
पछि, सर्वोच्च अदालतले सावर्जनिक भूमि हुने भएकाले उक्त स्वाप असंवैधानिक भएको निर्णय गर्दै रद्द गर्यो (फेब्रुअरी २०२४)
ललिता निवास भूमि ग्राफ्ट काण्ड
सहकारी क्षेत्रको ठूला घोटाला
सारांश तालिका
| क्षेत्र / काण्ड | मुख्य विवरण |
|---|---|
| IT खरिद भ्रष्टाचार | अरबौं रुपैयाँ अनियमित, ऊर्जाग्रसित ठगी |
| भू-स्वाप / जमिन घोटाला | Giri Bandhu, Lalita Niwas काण्डहरू |
| सहकारी धोखाधड़ी | Dev Kumar Nepali (Rs 2.25 अरब), Oriental Cooperative (Rs 6 अरब) |
| राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली | Rs 250 मिलियनको घोटाला |
| सडक / अस्पताल / स्थानीय सरकारी भ्रष्टाचार | सरेलाही कृषि सडक, सुर्खेत अस्पताल राजस्व, काठमाडौँ इन्जिनियर |
| बैंक ऋण घुस / गलत सम्पत्ति | Nepal Bank, कोरोना महत्त्वपूर्ण इन्जिनियर |
| CIAA प्रतिबिम्बित डेटा | FY 2023/24 मा १,५४५ व्यक्तिविरुद्ध २०१ मुद्दा |
शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई नियमित गर्न गठन गरिएको शैक्षिक कन्सल्टेन्सी संस्था, ECAN (Educational Consultancy Association of Nepal), माथि कर छलको आरोप पुष्टि भइसकेको छ। आएको निर्णयअनुसार उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७६/७७ सम्म कर नतिरेर राजस्व घटाएको पाया गरिएको छ, जसलाई Internal Revenue Office र Revenue Investigation Department ले समेत पुष्टि गरेका थिए । उक्त निर्णयको विरुद्धमा ECAN ले Revenue Tribunal मा अपिल दायर गरियो, जहाँ पनि उनीहरूको दाबी स्वीकृत भएन र कर बुझाउनुपर्ने अर्थमा फैसला सुनाइयो। यसले शैक्षिक संस्थाहरूमा समेत भ्रष्टाचारको पहुँच रहेको तथ्यलाई उजागर गरेको छ।
त्यस्तै, विगत २० वर्षमा नेपालमा देखिएका ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा प्रमुख नामहरू र काण्डहरूको संक्षिप्त विवरण यसरी छन्: Giri Bandhu Tea Estate जमीन स्वाप प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार, उद्योगसम्बद्ध व्यापारी दीपक मल्होत्रा, र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायत संलग्न थिए; सर्वोच्च अदालतले २०२४ मा सरकारको भूमि स्वाप निर्णय खारेज पनि गर्यो । Lalita Niwas भूमि धाँधली प्रकरण, जसमा पूर्व मन्त्री, भूमिसम्बन्धी अधिकारीहरू, व्यापारीहरू मिलेर ११४ रोपनी सरकारी जमिनलाई निजीकरण गर्ने प्रयास गरेको पाइएको छ । भुटानी शरणार्थी स्क्याममा Tek Narayan Pandey नामक पूर्व गृहसचिव लगायत व्यक्तिहरूलाई झूट्टा शरणार्थी दस्तावेज बनाएर लाखौँ रुपैयाँ लुटेको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ । Patanjali Yogpeeth नेपालसँगको जमीन कारोबारमा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री मधवकुमार नेपाल माथि करिब रु १८५.८५ मिलियन भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको छ; कुल ९२ जना संलग्न भएका जनाइएको छ . प्याब्लिक एड्भर्टाइजिङमा हरेक वर्ष रु ३ अर्बसम्मको भ्रष्टाचार, सञ्चार माध्यमलाई भारी छुट दिइ तर सरकारी खजाना केही फाइदा नपुग्ने शैलीमा प्रचार खर्चमा अनियमितता देखिएको छ । राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली खरिदमा, सचिव मधुकुमार मरासिनी र अन्य आठ जनाविरुद्ध रु २५० मिलियनको अनावश्यक उच्च मुल्यमा खरिद गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको छ। नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिदमा १८ जना व्यक्तिहरू, जसमा वर्तमान MD संगित पहाडी र पूर्व MD सुनिल पौडेल पनि पर्छन्, रु ३३४.८ मिलियन अनियमितता गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ। Excise duty sticker मुद्रण प्रक्रियामा, मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाले रु ३८६.७ मिलियनको भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा CIAA ले मुद्दा दायर गरेको छ।
भ्रष्टाचारको सिकार: नेपाली नागरिकमा परेको गहिरो असर
नेपालमा विगत २० वर्षमा भएका व्यापक भ्रष्टाचार काण्डहरूको प्रभाव सामान्य नागरिकहरूको जीवनमा गहिरो र दीर्घकालीन रूपमा परेको छ। यी भ्रष्टाचारहरूले जनताको आधारभूत आवश्यकता—शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार, र न्याय—सम्बन्धी सेवा प्रवाहमा बाधा पुर्याएको छ। सरकारी बजेटबाट छुट्याइएको अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचारी नेताहरू, उच्च पदाधिकारीहरू र व्यापारीहरूद्वारा दुरुपयोग हुँदा सधैंजसो गरिब, ग्रामीण, र पिछडिएको वर्गका नागरिकहरू सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएका छन्।
उदाहरणका लागि, Lalita Niwas, Giri Bandhu Tea Estate, र भूटानी शरणार्थी घोटाला जस्ता काण्डहरूले आम जनतामा सरकारप्रति विश्वास खस्काएको छ। सरकारले जनताका लागि सुरक्षित गर्नुपर्ने भूमि नै निजीकरण गर्दा, सहरहरूमा सार्वजनिक भू-सम्पत्ति घट्दै गएको छ, जसको असर सार्वजनिक पार्क, विद्यालय, अस्पतालजस्ता सेवा क्षेत्रमा परेको छ। त्यसैगरी, National Payment Gateway र IT उपकरण खरिद काण्डजस्ता प्रविधिमा भएका घोटालाले डिजिटल सेवाहरू विस्तार हुन सकेनन्, जसले गरिब तथा ग्रामीण भेगका नागरिकहरूलाई सरकारी सेवा पहुँचविहीन बनाएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा ECAN र अन्य परामर्श संस्थाले कर छली गर्दा, राज्यले शिक्षा प्रणालीमा लगानी गर्ने आम्दानी गुमाउँछ। यो स्थितिमा सार्वजनिक विद्यालय र क्याम्पसहरू कमजोर हुँदै जान्छन् र विद्यार्थीहरू महँगो निजी शिक्षामा धकेलिन्छन्, जसले सामाजिक असमानता अझ गहिरो बनाउँछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचारको असर गम्भीर छ—अस्पतालको राजस्व दुरुपयोग, औषधि खरिदमा अनियमितता, र चिकित्सा उपकरण खरिदमा घोटालाले गरिब नागरिकको उपचार पहुँच घटाएको छ।
त्यसैगरी, सहकारी संस्थाहरूको ढोखा (जस्तै Image Cooperative, Oriental Cooperative) बाट लाखौं जनताको जीवनभरको बचत डुबेको छ। वृद्ध, महिलाहरू, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नागरिकहरूले आफूले बर्सौंदेखि संकलन गरेको सम्पत्ति गुमाउनु परेको छ, जसले उनीहरूको मानसिक र आर्थिक स्थिति दुवै तहस-नहस बनाएको छ। बैंक तथा सरकारी कर्मचारीहरूसँग मिलेर भएको ऋणमा घुस लिने, सार्वजनिक सेवा दिँदा घुस माग्ने परिपाटीले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत रूप दिएको छ।
न्यायिक प्रणालीमै जब भ्रष्टाचार मौलाउँछ—जसरी धेरै भ्रष्ट नेता वा कर्मचारीहरूविरुद्ध मुद्दा लागे पनि सजाय नभई उन्मुक्ति पाइरहेका छन्—त्यसले आम नागरिकमा “न्यायको आशा” समाप्त गरिदिन्छ। नागरिकहरूले कर तिरेर राज्य सञ्चालनमा सहयोग गरे पनि त्यो रकम सिधै भ्रष्ट्राचारमा जाने भएपछि उनीहरूमा करप्रति पनि वितृष्णा पैदा हुन्छ।
अन्ततः, यी सबै प्रभावले गर्दा नागरिकहरूमा निराशा, अविश्वास, र आक्रोश बढ्दो छ। यही असन्तुष्टिले गर्दा हालैका दिनहरूमा Gen-Z आन्दोलन जस्ता जनविद्रोहहरू देखा परेका छन्, जहाँ युवाहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त आवाज उठाएका छन्। यसबाट स्पष्ट हुन्छ—भ्रष्टाचारले न केवल आर्थिक र प्रशासनिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ, तर समग्र समाजको भरोसा र भविष्यसमेत धरापमा पार्छ।
